Step-by-Step Procedure for Industrial Connections | औद्योगिक बिजली कनेक्टिविटी प्रक्रिया
Power connectivity for a factory involves many steps, and it becomes a very exhausting process. It requires coordination with multiple agencies and visits to multiple places. Several steps are involved, such as primary survey, application submission, survey by division, processing fee submission, approval, completion of testing, etc.
Visits to the division office, sub-division office, and regional office are also required. Contractors face many challenges during construction, including local issues, local agencies, PWD, forest department, municipalities, and road authorities. After construction, inspections by Environment clearance, CIG office, and Chief Electrical Inspector are required.
जब हम घर बनाने का सोचते हैं, तो सबसे पहले दो चीज़ों को देखते हैं – बिजली और पानी। बिजली और पानी के बिना न तो घर का निर्माण हो सकता है और न ही घर चल सकता है। Similarly, जब हम प्लांट या फैक्टरी लगाने जाते हैं, सबसे पहले निर्माण के लिए हमें पानी और बिजली की ज़रूरत पड़ती है। बिना रुकावट के निर्माण का काम चलना और प्लांट को चलाने के लिए reliable electricity पर निर्भर करता है।
किसी फैक्टरी के power connectivity के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और यह बहुत थकान भरी प्रक्रिया बन जाती है। इसमें multi agencies के साथ coordination करना होता है, कई जगहों पर विज़िट करना होता है। इसमें primary survey, application submission, survey by division, processing fee आदि शामिल हैं।
From the very beginning, we need to understand our requirements and plan accordingly. Preparation involves knowing things like:
प्रिपेरेशन के पहले चरण में हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि voltage, load आदि। हमें पता होना चाहिए कि हमारे फैक्टरी का प्रारंभिक लोड कितना होगा, भविष्य में यह लोड कितना बढ़ सकता है और अंतिम चरण में कितना लोड होगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा फैक्टरी कहाँ स्थित होगा, उसका route map क्या होगा।
Crucial for deciding voltage level, route alignment, identifying obstacles, understanding local procedures, and tracking the connectivity process.
Submit a complete, accurate, and properly formatted application to the Division Office through the designated channel to enable fast-track processing.
वोल्टेज स्तर, मार्ग संरेखण, बाधाओं की पहचान, स्थानीय प्रक्रियाओं को समझने और कनेक्टिविटी प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है।
फास्ट-ट्रैक प्रोसेसिंग को सक्षम करने के लिए डिवीजन ऑफिस में निर्धारित चैनल के माध्यम से एक पूर्ण और सटीक आवेदन जमा करें।
The Subdivision Office conducts a survey and submits:
सबडिवीजन ऑफिस सर्वेक्षण करता है और निम्नलिखित दस्तावेज जमा करता है:
Division Office issues a demand note. After payment, Feasibility Report and Line Construction Estimation are prepared and sent to Regional Office.
Circle Office verifies and Regional Office approves. Customer submits either Supervision charges or full estimation cost for construction.
डिवीजन ऑफिस डिमांड नोट जारी करता है। भुगतान के बाद, व्यवहार्यता रिपोर्ट और लाइन निर्माण अनुमान तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाता है।
सर्कल ऑफिस सत्यापन करता है और रीजनल ऑफिस अनुमोदन करता है। ग्राहक सुपरविजन शुल्क या पूर्ण अनुमानित लागत जमा करता है।
Circle Office issues a permit. The customer’s contractor then begins the line construction as per terms and conditions.
Contractor submits drawing to CEIG. After construction, line inspection is done, and test reports are submitted for Charging Permission.
सर्कल ऑफिस परमिट जारी करता है। इसके बाद ग्राहक का ठेकेदार नियमों और शर्तों के अनुसार लाइन निर्माण शुरू करता है।
ठेकेदार CEIG को ड्राइंग जमा करता है। निर्माण के बाद, लाइन निरीक्षण किया जाता है, और चार्जिंग अनुमति के लिए रिपोर्ट जमा की जाती है।
Division Office intimates the metering division to ready the metering unit after CEIG clearance.
Regional Office issues demand note for Security Deposit. Connectivity permission is released after signed agreement.
The final day is decided based on official availability. Metering and charging are performed on the same day.
CEIG क्लीयरेंस के बाद डिवीजन ऑफिस मीटरिंग यूनिट तैयार करने के लिए मीटरिंग डिवीजन को सूचित करता है।
रीजनल ऑफिस सुरक्षा जमा के लिए डिमांड नोट जारी करता है। हस्ताक्षरित समझौते के बाद कनेक्टिविटी अनुमति दी जाती है।
अंतिम दिन अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाता है। मीटरिंग और चार्जिंग एक ही दिन की जाती है।